ਜਿਨਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ?
58 ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ,12, ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋ);
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ,ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਲੰਮੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੋਵੇ !ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ,ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਕਾ ਭੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ ਜੁਗਾੜੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਆਪੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2836 ਹੈ। ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1575 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 320 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਆਪੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਦੂਜਾ ਜਿਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੀਜਾ ਜਿਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹਨ !ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਸੋਲਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। , ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 22 /23 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2836 ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਸ਼ਲ ਜੋ ਮਸਟਰੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ 2011 ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 320 ਕਾਮੇ ਜੋ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
