ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ 16 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਜਾਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਦਹੀਆ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਦਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
