15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਰੋਪੜ, 17, ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ , ਵਜ਼ੀਫੇ, ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਫਟੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵੀਨ ਮਾਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਨੂਰਪੁਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋ ਮਾਜਰਾ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੂੰਮੇਵਾਲ , ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ।ਇਫਟੂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਵਜੀਫੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ,ਕਲੇਮ ਕੇਸਾਂ , ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੇਮ, ਸਧਾਰਨ ਮੌਤ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਖੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੈਡ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਂ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਟੂਲਾ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ , ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗ
