ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 22 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. (ED) ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Iron Ore Mining) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਾਲਗਾਓਕਰ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ’ (AVS Group) ਦੀ 1,023 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 1,023.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 459.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 99 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 471.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 31 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 93.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ) ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਅਨਿਲ ਸਾਲਗਾਓਕਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਨਿਲ ਸਾਲਗਾਓਕਰ ਰਾਹੀਂ)ਹੀਂ, ਸਾਲਗਾਓਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼,
ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਲ ਖੁਸ਼ਾਲਦਾਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਐੱਸ ਕਾਂਤੀ ਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਸਲੀਥੋਓਰਸ, ਵਰਟੈਕਸ ਨਿਊਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਸੁਬਰਨ ਰੇਖਾ ਪੋਰਟ ਦੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ।ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. (CID) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014 ਅਤੇ 2018 ਦੇਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟੇਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈਕਿ ‘AVS Group’ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਂ ਹੋਏ 10 ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੱਟਿਆਂ (Mining Leases) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਹੇਦੀ ਗੈਰ-ਕਾ ਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ (Export) ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 2,492.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
