ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
