ਬੌਧਿਕ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੌਧਿਕ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਅਰੇ, ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ; ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੱਤਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਈਏ। ਅਸਲ ਬੌਧਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਮੱਠ, ਮੰਚ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
ਜਾਗੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸੋਚੋ, ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਉਪਰਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ? ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ।”
++++
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
