ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’
ਰੋਪੜ 15,ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋ);
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਪਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (NCTE) ਵੱਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 ਵਿਚ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਘੋਰ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਈਟੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈੱਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਅਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
