ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 118, ਮੋਹਾਲੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਿਟੀ) ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ 220KV ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ) ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ (Energization) ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 118 ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਦੀਪਕ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਏ. ਖੇਮਕਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
### ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ:
* *ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ:* ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 220KV ਦੀ ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀ-ਅਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 12 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਪੂਰਨਯੋਗ ਖਤਰਾ ਹੈ.
* *ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ:* ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2023 ਦੇ ਨਿਯਮ 63(2) ਮੁਤਾਬਕ 220KV ਲਾਈਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਖੜ੍ਹਵੀਂ ਦੂਰੀ (Vertical Clearance) ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਰੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੂਰੀ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2.4 ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 8 ਫੁੱਟ) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ.
* *ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲੈਣਾ (ਗੁਪਤ ਮੰਜ਼ੂਰੀ):* ‘ਵਰਕਸ ਆਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2006’ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(a) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਰ PSTCL/PSPCL ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.
* *ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ:* ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2012-2016 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 300-400 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਸੀ. ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ (M/s Aerofront Developers, High lands Mayfields group) ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ 27-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.
* *ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ:* ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ (ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼) ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 110 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਮੋਨੋਪੋਲ ਖੰਭੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੋ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਾਂ ਗਰਦਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
