ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,945 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1,200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਸਕੂਲ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਕਰਮਗੜ੍ਹ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਹਿਣਾ ਲੜਕੀਆਂ), ਰਾਧਿਕਾ (ਸਹਿਣਾ ਲੜਕੇ), ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਜਲੂਰ) ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਾਲੇਕੇ) ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੀਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
