GMADA ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ?
ਮੋਹਾਲੀ 18 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ GMADA ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ GMADA ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਬੰਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ GMADA ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ GMADA ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
