ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਨਾਲ ਹੀ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ₹4 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
