ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਕਿ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇਹੋਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਰੁ ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ(ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
