ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FIR ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ AAP ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 750 ਤੋਂ 800 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
