ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 7800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
