ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ।
