ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਇਸ਼ਿਤਾ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਟੀਪੀਐਸ ਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ 11 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
