ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਮੀਰ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.44 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹5,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ ₹200 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹2,400 ਸਾਲਾਨਾ) ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2.44 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹5,856 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 2.77 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ₹6,700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ – ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2.44 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚਾਂ (ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
