ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ (10 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
