ਕਿਹਾ “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਰਾਹ”
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ (X) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ UPI ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 5% ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 65% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਪੇਮੈਂਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
