ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।” ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ!.. (ਕੀ) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ?” ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ0 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 7-ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
