ਮੋਹਾਲੀ 16 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
