ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
