ਲਾਲੜੂ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਲਾਲੜੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ (JCBL Ltd.) ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ (AITUC) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 30 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-ਕਮ-ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਨ” ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ (Back Wages) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (Earned Leaves) ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲੜੂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਫ. ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਪੀ.ਐੱਫ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ, ਕਮਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ CLRA ਐਕਟ 1970 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਨਸ, ਕਮਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
