ਮੋਹਾਲੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ’
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2025-26 ਤੱਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ 2018 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 441 ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 82 ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 66 ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 441 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 82 ਅਲਫ਼ਾ ਵਿੱਚ 100 ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 66 ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ 341 ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 169 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 82 ਅਲਫ਼ਾ ਵਿੱਚ 39 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 66 ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ 130 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਦਰ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ (ਪਲਾਟ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਿਉਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
