ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ…!
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ” ਧੰਦਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਡ ਪਲੈਨ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ‘ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ” ਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ” ਹੋਣਗੇ? ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਝਾੜੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
