ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ

ਮੋਹਾਲੀ 14 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;

ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਐਸਐਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਪਾਪਲਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸਆਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਐਸਆਈ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈ ਨੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਐਸਆਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਐਸਆਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਐਸਐਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

Latest News

Latest News