ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, 1200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1:23-ਸੀ ਆਰ-00289 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।












