ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ


ਬਠਿੰਡਾ,16 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਾ ਮੋਰਚਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਰਾਜ ਮੌੜ, ਹਰਨੇਕ ਗਹਿਰੀ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਬੀਜਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਥਰੋੜ , ਲਖਵੀਰ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਡੀਪੁਰਾ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਜੰਟ ਮਾਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ,ਗੁਰਚਰਨ ਜੋੜਕੀਆਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਬਲਵੀਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾਂ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ, ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਏਸੀਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ,ਗਰੈਚਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਵਾਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕੋ ਕਿਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Latest News

Latest News