ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 2052 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਆਰ-4 ਸੜਕ ਅਤੇ ਤੋਗਾਂ ਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਨਦੀਪ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ-4 ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ 2052 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਤਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।












