ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਸਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ” ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕੇਬਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, “ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
