15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਦ-ਦਰ-ਮਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਾਠੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ” ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ “ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸੌਦਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, 2015 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
