ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (High Court DA Decision) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ 94 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਨੰਬਰ 1249 ਆਫ 2026 ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ), ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਿਹਾ” ਅਤੇ “ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖਹੂ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੂ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
