ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ – ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਮਰਸ਼ਲ) ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ – ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ।ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ੁਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
