ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET (UG) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
