ਮੋਗਾ, 4 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 6635’ ਅਤੇ ‘ਈ.ਟੀ.ਟੀ. 5994’ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਭਾਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਉਲੇਖਯੋਗ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 17/07/2020 ਅਤੇ 15/01/2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਅਦਾਖ਼ਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 17/07/2020 ਅਤੇ 15/01/2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
