ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਚਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹੀ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
