ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰਜ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
