ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਹੇਠ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਆਪ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 42 ਤੋਂ 43 ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?”ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
