ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 2(1) ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼-2019’ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
