ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੜ੍ਹਨੇ’ ਪਾਇਆ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ

5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ਪੰਕਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਪਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ/ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ।

ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਮੁਸਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੋਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਿਆਨਾ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜਾਰ ਫੰਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ
ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪੰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਦਾਇਗੀਆਂ
ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੈਰ- ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਗੈਰ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸ੍ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਸ ਅਰੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ , ਸ੍ਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ੍ਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜਰ ਰਹੇ।

Latest News

Latest News

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।