ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ, ਜੋ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ’ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ — ਪੱਤਰ ਨੰ: 23/2025/ERS(Vol-II), ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ — ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLO) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਗਾਇਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ, ਤਿਆਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ।
ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “Voters: Don’t Wait for the BLO to Knock Twice,” “SIR Process Creates a Stir,” ਅਤੇ “SIR — Senseless Impairment of Rolls” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ SIR ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ SIR ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ — SIR ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ’ — ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਛਪੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ, “Mr Gyanesh Kumar, I Told You So… But You Marked It as SPAM,” ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਇਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕਟੌਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲੀਗੇਸੀ ਡਾਟਾ-ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ; ਇਹਨਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੈਚਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਤੰਗ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ।
ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Association for Democratic Reforms v. Election Commission of India (27 ਮਈ, 2026) ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ T.N. Seshan, Chief Election Commissioner of India v. Union of India (1995) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਲਗਾਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।
“ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ — ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ — ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਕਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ; ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ; ਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਪੂਰਾ ਲੇਖ, “Mr Gyanesh Kumar, I Told You So… But You Marked It as SPAM,” ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: https://kbssidhu.substack.com/p/mr-gyanesh-kumar-i-told-you-so-but
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1984 ਬੈਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
