ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2000 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰੂ ਕਟਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।ਈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ ਅਤੇ 2004 ਬੈਚ ਦੇ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਰਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਭੁੱਲਰ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।












