ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ!
ਦੀਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਆਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਠੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ?
ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ?
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
