ਝਾੜੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਡਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ!
ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛਕਦੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ।
ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ! ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਖੇਡ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾਸੇ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
2016 ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ 2016 ਦੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਸਟੇਜ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ!
ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ?
ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਨਕਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ!
ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਗੜਬੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ? ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਝਾੜੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੈ!
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਫਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਝਾੜੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?
++
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
