ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ?
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 19,000 ਰੁਪਏਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਰੁਪਏਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾ ਹੈ?
ਜੋਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਜੈਵਲ ਜੈਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ (Time-bound) ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਣਗੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
