ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ
ਮੋਹਾਲੀ 19 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 9 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ/ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ/ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
