ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰਏਐਫ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਨਸੂਰੀ (ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ) ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RAF) ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਚਲਾਈ ਸੀ।
