ਮੋਹਾਲੀ, 5 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।” ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲਕੀ, ਨਾਨੂੰ ਮਾਜਰਾ ,ਸੈਕਟਰ 85 ਵੇਵ ਅਸਟੇਟ,ਸੈਕਟਰ 86 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।” ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਾਈ,ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
