ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਨ ਹੀਥਰ ਮੈਕਫਰਸਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰਨ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਹੀਥਰ ਮੈਕਫਰਸਨ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ “ਚਰਮਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਡੀਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਫਐਚਆਰਡੀਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
