ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 21 ਮਤੇ ਪੇਸ਼
ਜਲੰਧਰ 15 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ‘ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਗ, ਨਫ਼ਰਤ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਸੱਚ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਪਰਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਿਤਕ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ-ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਪਰੰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਧਰਨੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸ਼-ਹੰਸ ਰਾਜ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੈਪਾਲ, ਡਾ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 21 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਅਮਨ ਤੇ ਜੰਗ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਵਾਸ, ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ “ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ” ਵਰਗੇ ਲੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਚੋਣ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
